रियलस्टेट, यातायातजस्ता क्षेत्रमा प्रदान गरिएका कर्जाको गुणस्तर खस्किँदै गएको आभास मिल्दै थियो, तैपनि बैंकहरूको नाफा निरन्तर बढ्दै गइरहेको थियो । निष्क्रिय कर्जामा खासै वृद्घि भएको थिएन । त्यसैले, बैंकिङ क्षेत्रमा अप्ठ्यारो आएको छ भनेर मान्न धेरै व्यक्ति तयार थिएनन् । तर, यस क्षेत्रमा पनि अप्ठ्यारो आएको छ भनेर मान्न बाध्य पा¥यो यस पटक बैंकहरूले प्रकाशित गरेका अर्धवार्षिक वित्तीय विवरणले ।

निरन्तर रूपमा बढ्दै आइरहेको वाणिज्य बैंकहरूको नाफा चालू आर्थिक वर्षमा आएर घट्न पुग्यो । बैंकहरूले प्रकाशित गरेको अर्धवार्षिक वित्तीय विवरणअनुसार गत आवको सोही अवधिको तुलनामा चालू आवको दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्ममा सञ्चालन नाफा ३५ प्रतिशत (रु. ३ अर्ब) ले घट्यो । त्यस्तैगरी, खुद नाफा २६ प्रतिशत (रु. १ अर्ब ८६ करोड) ले घट्यो । नाफा एक्कासि किन घट्यो, त्यसका बारेमा यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
लगानीका अवसर कम हुनु
गत आवको १ वर्षमा रु. ५८ अर्बले मात्र बढेको निक्षेप चालू आवको प्रथम ६ महिनामै रु. ७४ अर्बले बढ्यो र जम्मा निक्षेप रु. ६२० अर्बबाट रु. ७६१ अर्ब पुग्यो । तीव्र गतिमा निक्षेप वृद्घि भएपछि यो वृद्घि छोटो समयका लागि मात्र बढेको हो कि भन्ने शंका कायम रह्यो । कर्जा विस्तारका लागि त्यति अवसर आएनन् । रु. ७४ अर्बले निक्षेप बढ्दा कर्जा भने रु. ३२ अर्बले मात्र बढेर कुल कर्जा रु. ५२१ अर्बबाट रु. ५५३ अर्ब पुग्यो । निक्षेपको तुलनामा कर्जा नबढेपछि बैंकहरूको ब्याज आम्दानीको वृद्घिदरमा कमी आयो ।
गत वर्ष एउटा वित्तीय संस्था समस्यामा परेपछि सो संस्थालाई प्रदान गरेको अन्तरबैंकिङ कर्जा भुक्तानी अवधिको समाप्तिमा फिर्ता नआएपछि बैंकहरू अप्ठ्यारोमा परे, जुन घटनाले अन्तरबैंकिङ कर्जा लगानीका लागि अविश्वासको वातावरण सिर्जना ग¥यो । त्यसपछि यस्ता लगानी प्रायः ठप्प हुन पुगे । जति लगानी सम्भव हुन सक्यो, त्यसमा पनि ब्याज आम्दानी औसत रूपमा वार्षिक ०.९० प्रतिशतका दरले भयो । जबकि गत वर्ष सोही अवधिमा आम्दानी वार्षिक १०.५८ प्रतिशतले भएको थियो, जसले बैंकहरूको आम्दानीमा समेत प्रभावित पा¥यो ।
ट्रेजरी बिल्सको निष्कासन बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार हुन्छ । त्यसैले बैंकहरूसँग भएको लगानीयोग्य रकमलाई खाम्ने गरी ट्रेजरी बिल्स निष्कासन हुने कुरा भएन । निष्कासन भएको ट्रेजरी बिल्समा पनि नगण्य रूपमा वार्षिक ०.१४ प्रतिशतदेखि करिब ३.५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज आउन गरी लगानी सम्भब हुन सक्यो । चालू आवको प्रथम ६ महिनामा ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको भारित औसत ब्याजदर मात्र ०.७० प्रतिशत रहन पुग्यो । जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ब्याजदर ८.२१ प्रतिशत थियो । १२ प्रतिशतसम्म वार्षिक ब्याज तिरेर निक्षेप स्वीकार गरिरहेका बैंकहरूलाई अन्तर बैंक कारोबार झन्डै ठप्प हुनु र ट्रेजरी बिल्समा नगण्य आम्दानी हुनुले पनि आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पु¥यायो ।
४० प्रतिशत अग्रिम आयकर दाखिला गर्नुपर्ने भएकाले पुस महिनामा बैंकहरूमा भएको रकम उक्त प्रयोजनका लागि निकालिने गरिन्छ, जुन सरकारी खातामा जम्मा हुन जान्छ । त्यसैले, विगतका वर्षहरूमा बैंकहरूको निक्षेप पुस महिनामा करिब ३ अर्बदेख रु. ४ अर्बले घट्थ्यो । तर, यस पटकमात्र रु. २ अर्बले घट्यो र पुनः निरन्तर रूपमा बढ्ने क्रम जारी रह्यो, जसले अब निरन्तर रूपमा निक्षेप बढ्ने सकारात्मक संकेत दिँदै पनि छ र दुई वर्षदेखि कायम रहेको तरलता समस्यामा भरपर्दो रूपमा सुधार आउँछ भन्ने कुरामा बैंकरहरूलाई केही आत्मबल पनि दिँदैछ । यस किसिमको सकारात्मक संकेतले कर्जा विस्तार र आर्थिक क्रियाकलाप भने वृद्घि हुँदै जाने थप संकेत पनि मिल्दै गएको छ ।
नगद तथा बैंक मौज्दात बढ्नु
गत एक वर्षमा बैंकहरूको नगद र बैंक मौज्दात बढ्न पुग्यो । वैदेशिक व्यापारको आवश्यकताअनुसार विदेशी बैंकमा राखिने ‘प्लेसमेन्ट’ मा आउने नगन्य ब्याजबाहेक बैंकको ढुकुटी र एटीएममा रहने नगद तथा नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य बैंकमा राखिने रकममा कुनै ब्याज आम्दानी हुँदैन । त्यसैले, नगद र बैंक मौज्दातको वृद्घिले बैंकहरूको आम्दानीमा यस वर्ष प्रत्यक्ष प्रभावित पा¥यो । गत आवको पुस मसान्तमा रु. ६५ अर्ब भएको नगद तथा बैंक मौज्दात चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा ८० प्रतिशतले वृद्घि भई रु. ११६ अर्ब पुग्यो र बैंकहरूको आम्दानीलाई प्रत्यक्ष प्रभावितसमेत पा¥यो ।
ब्याज खर्च बढ्नु
यस वर्ष वाणिज्य बैंकहरूको ब्याज खर्च ह्वात्तै बढ्यो । गत वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा करिब ६ अर्ब अर्थात् ३० प्रतिशतले वृद्घि भइ ब्याज खर्च रु. २५ अर्ब पुग्यो । जबकि सोही अवधिमा ब्याज आम्दानी करिब ५ अर्ब अर्थात् १६ प्रतिशतले मात्र वृद्घि भई रु. ३९ अर्ब पुग्यो । निक्षेपका अतिरिक्त बैंकहरूको आफ्नो स्वपुँजीसमेतको परिचालनबाट ब्याज आम्दानी हुन्छ । गत वर्ष रु. ५५ अर्ब रहेको बैंकहरूको स्वपुँजी यस वर्ष १७ अर्बले बढेर रु. ७२ अर्ब पुगेको छ । ब्याज तिर्नु नपर्ने स्वपुँजी ३१ प्रतिशतले बढ्दा पनि ब्याज खर्च ३० प्रतिशतले बढ्नु, तर ब्याज आम्दानी भने १६ प्रतिशत मात्रले बढ्नुले बैंकहरूको नाफामा यस अवधिमा ब्याज खर्चले कसरी प्रभावित ग¥यो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
तरलता अभावका कारण यसको व्यवस्थापनका लागि गत वर्ष बैंकहरूले अनेकौं चुनौतीको सामना गर्नुप¥यो । त्यसैले चालू आवको पहिलो तीन महिनामा १२ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेर निक्षेप स्वीकार गरी सहज रूपमा तरलता व्यवस्थापन गर्ने रणनीति लिए बैंकहरूले । तर, माथि उल्लेख गरिएका कारणले गर्दा यसको आम्दानी हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर भने पाएनन् । यसरी ब्याज खर्च वृद्घि हुँदै गयो । तर, आम्दानीको दायरा साँगुरो भएकाले नाफा भने घट्दै गयो ।
अर्कातिर विभिन्न बचत खाताहरूबीचको ब्याजदरमा २ प्रतिशत भन्दा बढीको फरक गर्न नहुने भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई बैंकहरूले चालू आवको सुरुबाट लागू गरे । तरलता अभावले २ वर्षदेखि तर्सिरहेका बैंकहरूले माथिल्लो ‘ब्यान्ड’ का ब्याजदर घटाएर अन्तर कम गर्ने विकल्प रोज्न सकेनन् । त्यसैले, तल्लो ‘ब्यान्ड’ का ब्याजदर बढाएर माथिल्लो ‘ब्यान्ड’ मा रहेका ब्याजदरसँग समायोजन हुने गरी बैंकहरूले नियमन निकायको निर्देशनलाई लागू गरे । यसले ग्राहकहरूलाई ९ प्रतिशतसम्म ब्याज आर्जन गर्ने अवसर प्रदान ग¥यो । तर, बैंकहरूको ब्याज खर्च भने बढाइदियो र नाफालाई पनि घटाइदियो ।
कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढ्नु
केही वर्षयता देशका विभिन्न आर्थिक सूचकहरूले सकारात्मक संकेत दिइरहेका थिएनन् । यस्तो अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रले मात्र राम्रो गर्नु आफैंमा अस्वाभाविक हुन्थ्यो । रियलस्टेट, यातायातजस्ता क्षेत्रमा प्रदान गरिएका कर्जाको गुणस्तर खस्किँदै गएको आभास मिल्दै थियो, तैपनि बैंकहरूको नाफा निरन्तर बढ्दै गइरहेको थियो । निष्क्रिय कर्जामा खासै वृद्घि भएको थिएन । त्यसैले, बैंकिङ क्षेत्रमा अप्ठ्यारो आएको छ भनेर मान्न धेरै व्यक्ति तयार थिएनन् । तर, यस क्षेत्रमा पनि अप्ठ्यारो आएको छ भनेर मान्न बाध्य पा¥यो यस पटक बैंकहरूले प्रकाशित गरेका अर्धवार्षिक वित्तीय विवरणले । कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गत वर्षको तुलनामा ७७ प्रतिशतले बढ्यो, जसको प्रत्यक्ष असर खुद नाफामा पर्न गयो र खुद नाफा २६ प्रतिशतले घट्ने एउटा कारक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि हुन पुग्यो ।
जोखिम बढ्न सक्ने सम्भावना
एउटा सकारात्मक पक्ष, निक्षेप वृद्घि भइरहेको छ । अर्काे सोचनीय विषय, नाफा भने घट्दै गइरहेको छ । नाफामा घटेकाले सेयरहोल्डरहरूले चासो लिन सुरु गरिसकेका छन् । प्रमुख कार्यकारीहरूलाई नाफा बढाउने चिन्ताले सताउन थालिसकेको छ । छोटो अवधिका कर्जाको ‘पुस सेल’ र अन्य कर्जामा ‘प्राइस वार’ सुरु भइसकेको छ । यस्ता ‘पुस सेल’ तथा ‘प्राइस वार’ र नाफा बढाउनुपर्ने दबाबले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई टेवा दिन्छ र अल्पकालीन फाइदाका लागि अनावश्यक जोखिम उठाउनेहरूलाई उत्प्रेरित गर्छ । हुन त अत्याधिक कर्जा विस्तारका लागि पुँजी पर्याप्तता, कर्जा–निक्षेप अनुपात, तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्नेजस्ता नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशनले स्वतः अंकुश लगाइहाल्छ । तथापि, जसरी पनि कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ र आम्दानी बढाउनुपर्छ भन्ने अल्पकालीन रणनीतिबाट बैंकहरू पथ–प्रदर्शित भए भने यसले विगतमा जस्तै पुनः जोखिमहरू नबढ्लान भन्न सकिन्न । अर्कातिर, निक्षेपमा पनि ह्वात्तै ब्याज घटाइयो भने यसले पुनः निक्षेपकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्छ, जसको असर फेरि निक्षेप परिचालनमा पर्न सक्छ ।
निक्षेप वृद्घि भयो भनेर आत्तिँदै स्वात्तै ब्याजदर घटाउन हतार गर्नुपर्ने बेला अझै आएको छैन । नाफा घट्यो भनेर आम्दानी बढाउन अत्यधिक कर्जा विस्तार गर्ने उपयुक्त समय पनि होइन अहिले । बरु, अप्ठ्यारो समय भएकाले कर्जा र सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापनलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको गुणस्तर कायम राख्ने र तरलताका दृष्टिकोणबाट सहज अवस्थामा रहने समय हो अहिलेको । राजनीतिक स्थिरता कायम भएपछि र आर्थिक क्रियाकलापहरूले गति लिएपछि नाफा बढाउने दिन त आइहाल्छ नै ।
(घर्ती, किष्ट बैंक लिमिटेडका नायब–महाप्रबन्धक हुन् । व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन् ।
source: Karobar Daily

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

सेयर बजारकै सबैभन्दा ठूलो कम्पनी नेपाल टेलिकम सूचीकृत अन्यसहित जलविद्युत, वित्त, विकास बैंक र वाणिज्य बैंक समूहका परिसूचक घटेकाले समग्र परिसूचक नेप्से सोमबार ओरालो लागेको छ। कारोबार रकम पनि औसतभन्दा कम छ।

स्टक एक्सचेन्जका अनुसार सोमबार नेप्से १.५८ अंकले घटेर ३ सय १३ दशमलव ८३ कायम भएको छ। आइतबार नेप्से ०.४५ अंकले घटेको थियो। नेपाल टेलिकम सूचीकृत अन्य समूहको परिसूचक सबैभन्दा उच्च अंक (३.५२) ले घटेको छ। यसलाई क्रमशः वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, जलविद्युत र वित्त समूहले पछ्याएका छन्। होटल र बिमा समूहका परिसूचकमा सामान्य सुधार आएको छ। उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक स्थिर छ। व्यापार समूहबाट यस दिन कुनै पनि कम्पनीको कारोबार भएन।

यस दिन एक हजार ११ कारोबारमा दुई करोड ८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरका ९० हजार २ सय ७९ कित्ता सेयर किनबेच भएका छन्। आइतबार ८ सय ७२ कारोबारमा ३ करोड २९ लाख ७० हजार रुपैयाँबराबरका १ लाख ७ हजार ९५ कित्ता सेयर किनबेच भएका थिए। चालु वर्ष पहिलो ६ महिनामा दैनिक ३ करोड ८३ रुपैयाँबराबरको कारोबार हुँदै आएको छ। गत वर्ष औसत दैनिक कारोबार रकम २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ थियो।
यस दिन ८३ कम्पनीका सेयर कारोबार भएकोमा १७ को मूल्य बढेको, २८ को स्थिर र ३८ को घटेको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनी संख्या २ सय नाघे पनि सेयर किनबेच हुनेको संख्या बढेको छैन।

सोमबार सबैभन्दा धेरै (११६) पटक सेयर किनबेच हुने कम्पनी गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स हो। धेरै कित्ता (९ हजार ८ सय ९०) सेयर किनबेच हुने आधारमा चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी अगाडि छ। कारोबार रकम (५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ) का आधारमा पनि चिलिमेले नै अग्रता लिएको छ।

यस दिन शुभेच्छा विकास बैंक, रोयल मर्चेन्ट बैंक र हिमालयन फाइनान्स सेयर मूल्य घट्ने कम्पनीको सूचीमा अगाडि छन्। मितेरी विकास बैंक, श्रीइन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स र पश्चिमाञ्चल फाइनान्सको सेयर मूल्य उच्च दरमा बढेको छ।

यस दिनको कारोबारबाट बजार पुँजीकरण २ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ। यो अघिल्लो दिनको तुलनामा एक अर्ब कम हो। बजार उचाइमा पुगेका बेला यो ६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। source: Nagarik News

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

बैंक अफ काठमाण्डूको सेयर कारोबारले आइतबार सेयर बजारको कारोबार रकम औसतभन्दा बढेको छ । कारोबार रकममा सुधार आएको भए पनि सेयर बजार परिसूचकमा सुधार आउन सकेन ।
बैंकको प्रतिकित्ता सेयर मूल्य ६ रुपैयाँसम्म घटेर ड्रिम्स क्यापिटलले बिक्री गरेको छ । ड्रिम्स क्यापिटल राकेश अडुकियाको हो । बैंकिङ कसुरमा परेका अडुकियाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्नका लागि बैंक अफ काठमाण्डूको सेयर बिक्री गरेका हुन् ।
आइतबार बैंकको ३२ कारोबारबाट १ करोड ५४ लाख २९ हजार रुपैयाँबराबरको ३८ हजार ४ सय ६० कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बैंकको धेरै १० हजार कित्ताको एक कारोबारमा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले खरिद गरेको छ ।
आइतबार अन्य समूह करिब ६ अंकले बढेको भए पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा पर्न सकेन । अन्य बाहेक कारोबार भएका सम्पूर्ण समूहगत परिसूचक घटेपछि नेप्से परिसूचक ०.४५ अंकले घटेको हो । नेप्सेसँगै ‘क’ वर्गका कम्पनीको सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि सामान्य अंकले घटेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता रहेको धितोपत्रको दोस्रो बजारमा आइतबार ती समूहमा सुधार आउन नसकेपछि नेप्से परिसूचक प्रत्यक्ष प्रभावित भएको हो । आइतबार नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम) को प्रतिकित्ता सेयर मूल्य ५ रुपैयाँसम्म बढेपछि अन्य समूह ५.८७ अंकले बढेको हो ।
समूहगत परिसूचकमध्ये बैंकिङ १.८७, विकास बैंक ०.६३, वित्त ०.७, बिमा ०३७, जलविद्युत् १.६१ र व्यापार ०.०९ अंकले घटेका छन् । आइतबार उत्पादनमूलक समूहको कारोबार भए पनि कुनै परिवर्तन भएन ।
आइतबार कारोबार भएका ८३ कम्पनीको ८ सय ७२ कारोबारबाट ३ करोड २९ लाख ७० हजार रुपैयाँबराबरको १ लाख ७ हजार कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएको छ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको धेरै पटक सेयर खरिद बिक्री भएको छ ।
source: Karobar National Daily

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

केही वित्तीय संस्थाले पुँजी बढाउने योजना स्थगित गरेकाले करिब ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको सेयर बजारमा नआउने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनअनुरूप समानुपातिक पुँजी वृद्धि र क्षेत्र विस्तारजस्ता कार्यक्रममा पुँजी बढाउने योजना उनीहरूको थियो । यस्ता संस्थाले हाल सेयर जारी गर्ने प्रक्रियालाई स्थगित गरेपछि ४ करोड ८३ लाख कित्ताबराबरको ४ अर्ब ८३ करोड १८ लाख ४ हजार ९ सय ३० रुपैयाँको सेयर बजारमा नआउने भएको हो । यसमध्ये ३ करोड ४० लाख साधारण सेयर र ४ अर्ब ७९ करोड ७८ लाख ४ हजार ९ सय ३० रुपैयाँबराबरको हकप्रद सेयर छ ।
कतिपय संस्था एकअर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रियामा रहेकाले पनि हकप्रद सेयर जारी गर्नबाट पछाडि हटेका छन् । केही संस्थागत सुशासनमा कमजोर भएर राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेकाले सेयर जारी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
गत वर्ष ३१ कम्पनीले ५ अर्ब ४ करोड ९३ लाख हकप्रद सेयर बिक्री गरेका थिए । त्यस्तै, १६ कम्पनीले २ अर्ब २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ प्राथमिक निष्कासन गरेका थिए ।
स्टेन्डर्ड फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेशसिंह भण्डारीले मर्जरलाई अवसरका रूपमा लिँदै सेयर जारी गर्ने प्रक्रिया रोकिएको बताए । सूर्यदर्शन फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अम्बिका श्रेष्ठको भनाइ पनि यही छ ।
हकप्रद सेयर जारी गर्न समयले साथ नदिएको र मर्जरलाई अवसरका रूपमा लिँदै हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रक्रियालाई थाँती राखिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू बताउँछन् । कतिपय बैंकिङ संस्था सेयर मूल्य अंकित मूल्यभन्दा तल झरेपछि हकप्रद सेयर जारी गर्न अनिच्छुक थिए । बजारमा सेयर नबिक्ने स्थिति देखिएपछि पाटन फाइनान्सले गत साउनमा ३ करोड ३० लाख रुपैयाँबराबरको ३ लाख ३० हजार कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्न धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिए पनि जारी गरेन ।
चालू आवमा युनिक फाइनान्सले १० करोड रुपैयाँको हकप्रद सेयर बिक्री ग¥यो । त्रिवेणी विकास बैंकले ६ करोड ७८ लाख ५० हजार रुपैयाँको हकप्रद सेयर बिक्री गरेको छ । यो अवधिमा बागमती डेभलपमेन्ट बैंकको २ करोड ३५ लाख रुपैयाँको साधारण सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरेको थियो । हकप्रद सेयर जारी गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित गरी धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिए पनि ती कम्पनीहरू सेयर जारी नगर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भएपछि हकप्रद सेयर जारी नगर्ने अवस्थामा पुगेका कम्पनीमा कुवेर मर्चेन्ट फाइनान्स, वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, प्रिमियर फाइनान्स, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, स्वस्तिक मर्चेन्ट फाइनान्स, आईएमई फाइनान्स, सूर्यदर्शन फाइनान्स, स्टेन्डर्ड फाइनान्स, लर्डबुद्ध फाइनान्स छन् ।
सूर्यदर्शन र अन्नपूर्ण डेभलपमेन्ट बैंक, माछापुच्छ«े बैंक र स्टेन्डर्ड फाइनान्स, ग्लोबल बैंक र आईएमई फाइनान्सले राष्ट्र बैंकबाट मर्जका लागि सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेका छन् । वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति हुने योजना पालेको स्टेन्डर्ड राष्ट्र बैंकले एक तह पार गर्न नपाउने नियम ल्याएसँगै अन्योलमा परेको थियो । पछि माछापुच्छ«े बैंकसँग मर्ज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स (सीएमबीएफ)लाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेका कारण घोषणा गरेको हकप्रद सेयर जारी नगर्ने स्थिति छ । फाइनान्सबाट वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति गर्ने योजनासहित पुँजी वृद्धि गरी २ अर्ब पु¥याउन सीएमबीएफले १ अर्बभन्दा बढीको हकप्रद सेयर जारी गर्ने तयारी गरेको थियो । गोर्खाले चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी १ अर्ब पु¥याउने योजना अघि सारिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले गत वर्ष समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
सीएफबीएफलाई गत भदौमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको थियो । सिद्धार्थ फाइनान्सले अदालतबाटै कम्पनीको पुँजी घटाउने योजना स्वीकृत गराएको घोषित हकप्रद सेयर जारी गरेको छैन । गुडविल फाइनान्स पनि मर्ज प्रक्रियामा सामेल हुने मनसायले सेयर जारी गर्न अनिच्छुक देखिएको हो ।
बागेश्वरी डेभलपमेन्ट बैंक र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक मर्जर प्रक्रियामा सहभागी हुने तयारी गरेकाले बागेश्वरी हकप्रद सेयर बिक्री नगर्ने योजनामा छ । पब्लिक डेभलपमेन्ट बैंक, प्रोगेसिभ फाइनान्स र कन्काई विकास बैंकले पनि तत्काल सेयर जारी नगर्ने भएका छन् । सकेसम्म मर्ज गरी पुँजी पु¥याउने वा अन्य विकल्प रोज्ने विषयमा सल्लाह भइरहेको ती कम्पनीले बताएका छन् ।
दुई कम्पनीले सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने भनेको साधारण सेयरसमेत नआउने भएको छ । मर्कन्टाइल फाइनान्स र इन्वेस्टा फाइनान्सले स्वेच्छिक खारेजीका लागि राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएकाले सेयर जारी नहुने भएको छ । राष्ट्र बैंकले स्वेच्छिक खारेजीको आवेदनमाथि काम सुरु गरिएको जनाएको छ ।

सेयर जारी नगर्ने निश्चित भएको कम्पनीको नाम अनुपात सेयर संख्या रकम आवेदन मिति
सिद्धार्थ फाइनान्स २ः१ ५२२६०० ५२२६०००० २०६६÷४÷१
आईएमई फाइनान्स १ः३ ८९९६७६० ८९९६७६००० २०६६÷१०÷२५
स्टेन्डर्ड फाइनान्स १ः१ १००१८८०० १००१८८०००० २०६६÷११÷४
गुडविल फाइनान्स १ः१.२ ३५३६५१८.८ ३५३६५१८८० २०६६÷११÷२६
गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक २ः१ ३३२१८१४ ३३२१८१४०० २०६७÷२÷२
क्यापिटल मर्चेन्ट १ः१.६ १०८४९३०५ १०८४९३०५०० २०६७÷२÷२७
वल्र्ड मर्चेन्ट १ः१.३१ २३८५१९७ २३८५१९७०० २०६७÷२÷२८
कुवेर मर्चेन्ट १ः१ १५००००० १५००००००० २०६७÷६÷७
नारायणी डेभलपमेन्ट १ः१ ४३७४२३ ४३७४२३०० २०६७÷९÷२७
स्वस्तिक मर्चेन्ट १ः१ १०००००० १०००००००० २०६७÷१२÷१८
सूर्यदर्शन फाइनान्स १ः१ १०००००० १०००००००० २०६८÷१÷१२
प्रिमियर फाइनान्स २ः१ ५२४६३१.५ ५२४६३१५० २०६७÷५÷२०
पब्लिक डेभलपमेन्ट ५ः२ ६००००० ६००००००० २०६७÷६÷१९
प्रोगेसिभ फाइनान्स १ः१ १२००००० १२००००००० २०६८÷१÷१५
कन्काई विकास बैंक १ः१.५ ६००००० ६००००००० २०६८÷२÷९
बागेश्वरी डेभलपमेन्ट १ः२.५ १४८५००० १४८५००००० २०६८÷४÷१५
जम्मा ४७९७८०४९.३ ४७९७८०४९३०

साधारण सेयर
मर्कन्टाइल फाइनान्स १८०००० १८०००००० २०६७÷४÷३१
इन्वेस्टा फाइनान्स १६०००० १६०००००० २०६६÷४÷३२
source: Karobar National Daily

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

‘अहिले बढेको निक्षेपको स्रोत स्थायी हो/होइन थाहा छैन। त्यही भएर ब्याज घटाइहाल्ने अवस्था छैन।’ पैसा यति धेरै हुँदा पनि ब्याज किन नघटाएको भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा अधिकांश बैंकरले दिने जवाफ हो यो। तर, उनीहरुको जवाफ व्यावहारिक र तर्कसंगत भने छैन।
विगत वर्षमा चार/पाँच पटकसम्म ब्याज बढाउने बैंकरले तरलता बढेका बेला ब्याज घटाउन नसक्ने भन्ने हुँदैन। तरलताको स्रोत अस्थायी नै होला तर जहिलेसम्म सहज हुन्छ त्यो बेलासम्म कायम हुने गरी ब्याज घटाउन सकिने विकल्प छ। तरलता अभाव भए फेरि पुरानै अवस्थामा ब्याज फर्काउन सकिन्छ।

तर, नाफामा कसले सम्झौता गर्ने? अर्थतन्त्रका अरु क्षेत्र समस्यामा जाने बैंकिङ क्षेत्र मात्रै नाफामा जाने भन्ने हुँदैन। अप्ठेरो अवस्थामा पनि राम्रो नाफा गरेर सेयरधनीलाई लाभांश दिने भनेको ब्याज दरमा कसिकसाउ गरेर नै हो। बढाउन वाहना खोज्ने तर घटाउन पर्याप्त आधारहरु हुँदा पनि नचाहनु भनेको नाफामा सम्झौता गर्न नसकेर नै हो।

तरलता अभाव हुँदा वर्षमा चार पटकसम्म ब्याज बढाएका बैंकहरु अहिले ३५ अर्बभन्दा बढी अधिक तरलता हुँदा चुप लागेर बसेका छन्। एक सय प्रतिशतभन्दा अधिकले बढेको ब्याजलाई तरलता सहज भएको मौकामा घटाउनुको साटो लगानी गर्ने ठाउँ भएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन्।

अहिले अन्तरबैंक सापटी लिने संस्था छैनन्। सरकारी ऋणपत्र ट्रेजरी बिलको दर १ प्रतिशत छ। १ प्रतिशतमा किन्छुभन्दा पनि पाउन मुश्किल छ। बाहिर ब्याज महँगो भएर कर्जाको माग छैन। कर्जा लिएकाले ब्याज महँगो भएका कारण तिर्न सकिरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा पनि बैंकहरु घटाउनेतर्फ कुनै चासो दिइरहेका छैनन्।

विदेशी साझेदारीमा खुलेको एभरेस्ट बैंकले एकदमै कम भए पनि ब्याज घटाएर अन्य बैंकलाई दबाब र आँट दुवै दिएको छ। ‘हामीले घटाएको ब्याजले बजारलाई ठूलो असर पादर्ैैन तर सबैले मिलेर घटाउँदै जाने हो भने यसले सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ भनी सुरुवात गरेका हौं,’ एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पिके मोहपत्रले भने।
एभरेस्टले सुरुवात गरेको बाटोमा हिँड्नुको साटो उसलाई गिज्याउनतिर केही बैंकरहरु व्यस्त छन्। ‘त्यति ०.२५ प्रतिशत ब्याज हामी पनि घटाउन सक्छौं तर त्यति घटाएर बजारलाई केही फरक पर्दैन,’ केही बैंकरले भने। अरुलाई उडाउनुको साटो थोरै भए पनि आफूले घटाउँदा सर्वसाधारणमा सकारात्मक धारणा बन्छ। एकैचोटी ह्वात्तै घटाउन मुश्किल भएको अवस्थामा यसरी घटाउँदा बजारको अवस्था बु‰न र रणनीति बनाउन पनि सहयोग पुग्छ।

विगतमा तरलता अभाव हुँदा ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्ने तरलता स्थितिको तालिका पठाएर ब्याज बढाउनुपरेको भन्दै सूचना दिने बैंकहरु अहिले तरलता बढी हुँदाको तालिका पठाउँदैनन्। आफ्नो नाफामा कुनै असर पर्न नदिन ब्याज बढाबढमा लागेका बैंक अहिले तरलता सहज हुँदा घटाउन किन नलागेका हुन्?

महँगो ब्याजले रियलस्टेट कारोबार हुन छाडेर कर्जा उठ्न नसकेको बैंकरै बताउँछन्। रियलस्टेटका लागि राष्ट्र बैंकसँग सहुलियत माग गर्न जानुको साटो ब्याजदर घटाएर आफैं सहुलियत किन नदिने? ११ प्रतिशतमा निक्षेप लिएर १ प्रतिशतको टे्रजरी बिलमा लगानी गर्नुभन्दा १२/१३ प्रतिशतमा ब्याजदर झार्दा तत्कालका लागि बैंकलाई फाइदा हुनेछ। एक प्रतिशतमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेर लागत मात्रै बढ्छ। यसले नाफा घट्छ नै प्रमुख कार्यकारीदेखि साधारण कर्मचारीले पाउने बोनससमेत कटौती हुन सक्छ।

नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले पनि निक्षेप र कर्जाबीचको फरक धेरै भएकाले ब्याज घटाउन अनौपचारिक रुपमा भन्दै आएको छ। ‘निक्षेपको ब्याजलाई यथावत राखेर कर्जाको घटाउनुपर्छ। ब्याज घटाएपछि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीसमेत बढ्छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवाली भन्छन्। अहिले स्प्रेडदर ४ प्रतिशतभन्दा माथि छ। २ देखि अढाइ प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गर्दा पनि बैंकले नाफा कमाउन सक्छन्। थोरै स्प्रेड राखेर अहिले कर्जाको ब्याज घटाउन थालेपछि क्रमिक रुपमा निक्षेपको ब्याज घटाउन पनि बैंकहरुलाई सजिलो हुनेछ।

आफ्नै नाफा र सर्वसाधारण तथा उद्यमीका हितका लागि ब्याजदर घटाउनुको विकल्प छैन। पैसा बढी भएका बेला ब्याजदर घटाउँदा बैंकहरुप्रति सर्वसाधारण र उद्यमीको अपनत्व बढ्छ। नत्र बैंकलाई चक्रवर्ती ब्याज खाने साहुभन्दा फरक पर्दैन।source: Nagarik News

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

सोल्टी होटल लिमिटेडको १० लाख कित्ताभन्दा बढी कित्ता सेयर बिक्री भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत उक्त होटलको वैदेशिक संस्थागत लगानीकर्ता ओबराय होटल्सले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको १० लाख २० हजार एक सय ४४ कित्ता सेयर आज बिक्री गरेको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार ओबराय होटल्सले नेपाली संस्थागत लगानीकर्ता शिवविक्रम लायन्ड एन्ड इन्डस्ट्रिज कम्पनीलाई बेचेको हो।
उद्योग मन्त्रालयले ती सेयर बिक्रीको सहमति दिएपछि सोल्टी होटलमा भएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपाली कम्पनीमा स्थानान्तरण भएको छ।source: Nagarik News

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई ७० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीलाई ३० प्रतिशत नगद लाभांश र ४० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको हो । यो निर्यण कम्पनीको आगामी साधारणसबाट स्वीकृत भएपछि मात्र कार्यान्वयन हुनेछ ।

कम्पनीले गत आवमा ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । यो नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा ८.६९ प्रतिशतले धेरै हो । अघिल्लो आवमा कम्पनीले ७७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । यो अवधिमा कम्पनीको सञ्चित कोषमा ३ अर्ब ९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छ । गत आवमा प्रतिसेयर आम्दानी १०२.३५ रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ ४९५.३४ रुपैयाँ छ । source: Karobar

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

माछापुच्छ«े बैंकले निक्षेपकर्ताको २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गराएको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम र बैंकबीच बुधबार यससम्बन्धी सम्झौता भएको हो ।

उक्त सम्झौतामा निगमका महाप्रवन्धक भोलाप्रसाद शर्मा अधिकारी र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भाइकाजी श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार बैंकमा रहेको व्यक्तिगत बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको निक्षेपमध्ये २ लाखसम्मको रकम निगमले सुरक्षण गर्नेछ ।

बैंकले हाल ३९ शाखा कार्यालय र ५९ वटा एटीएममार्फत करिब ३ लाख ग्राहकहरूलाई बैंकिङ सेवा दिइरहेको छ । यस अवधिमा १७ अर्ब ३१ करोड निक्ष्ोप संकलन गरी १६ अर्ब कर्जा लगानी गरेको बैंकले जनाएको छ ।
source: karobar

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

सिटी डेभलपमेन्ट बैंकले दमौली शाखाले निम्न आय भएका तथा अवसरबाट वञ्चित महिलाहरूलाई लक्षित गरी लघुवित्त कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।

निम्न आय भएका महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सवल बनाई उनीहरूको पारिवारिक तथा सामाजिक जीवनस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले लघुवित्त कार्यक्रम सुरु गरेको दमौली शाखा प्रबन्धक उदयराज तिमल्सेनाले बताए ।

लघुवित्त कार्यक्रमअन्तर्गत मूलधारका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पहुँच नपुगेका तथा धितो प्रदान गर्न नसक्ने महिलाहरूलाई समूह तथा केन्द्रमा आबद्ध गराई सामूहिक जमानीमा बिनाधितो ९० हजार रुपैयाँसम्म ऋण प्रदान गरिने प्रबन्धक तिमल्सेनाले बताए ।

कार्यक्रममार्फत बैंकले समाजमा पिछडिएका महिलाहरूलाई कृषि, पशुपालन, लघुउद्यम, व्यापार तथा अन्य लघु व्यवसाय गर्नका लागि पुँजी उपलब्ध गराउने र भविष्यमा अन्य संघसंस्थासँगको सहकार्यमा आवश्यक व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकको यस कार्यक्रमबाट महिलाहरूमा व्यावसायिकता तथा चेतनास्तर वृद्धि भई उनीहरूलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा स्वावलम्बन बनाउन सहयोग पुग्ने तिमल्सेनाले बताए ।
source: Karobar

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

गोर्खा विकास बैंकको अवस्था विगार्न मुख्य भूमिका रहेको भनिएका राकेश अडुकियालाई पुनरावेदन अदालत पाटनले ५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिई साधारण तारेखमा रिहा गरेको छ ।

४५ करोडभन्दा बढी कर्जा रकम दुरुपयोगको आरोप लागेका अडुकियालाई पुनरावेदनका न्यायाधीशद्वय सुरेन्द्रवीर सिंह बस्नेत र यज्ञप्रसाद वस्यालको वाणिज्य इजलासले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो । थुनछेकको बहसपछि अडुकियालाई अदालतले मंसिर २३ गते हाजिर हुने गरी रिहा गरेको हो । बैकिङ कसुरका ५ वटा मुद्दा लागे पनि उनलाई तीनवटामा एक–एक लाख र एउटामा दुई लाख रुपैया“ धरौटी मागिएको थियो । यसबाट अडुकियालाई लगाइएको आरोपमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको बैंक सम्बन्धितहरू बताउँछन् ।

अडुकियाविरुद्ध कृषि प्रिमुराको नाममा रहेको जग्गा किन्न साक्षी बसेको, नेपाल मेन्चर प्रोडक्सन हाइड्रोपावरको सेयरधितो राखी कर्जा लिएको, जमानी बसी कर्जा प्रवाह गरेको लगायतका आरोपमा मुद्दा चलाइएको थियो । अदालतले अडुकिया बंैकको आमन्त्रित सदस्य मात्रै रहेको भन्दै धरौटीमा छोडेको हो । अडुकियाले गोर्खा बैंकका लागि किन्न लागेको कृषि प्रेमुराको नाममा रहेको जग्गाको बैनाबापत भन्दै ३० करोड ५ लाख रुपैयाँ लिएका थिए ।

अदालतले यसअघि नै गोर्खाका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष डम्बरबहादुर बम्जन, प्रवन्धक कर्णबहादुर थापा र सञ्चालक प्रवीण नौलखालाई जेल चलान गरिसकेको छ भने सञ्चालकद्वय सञ्जीव मिश्रलाई ४ लाख, महेश रिजाललाई १० लाख धरौटीमा छाडेको छ । २७ जना दोषी ठरिएकामा बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष निर्मल गुरुङलगायत अझै १७ जना फरार छन् ।

यसैबीच, नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई आइतबार अदालतमा उपस्थित गराए पनि समयाभावका कारण बयान हुन सकेन । उनलाई सोमबारै अदालतमा उपस्थित गरिने बताइएको छ । source: Karobar daily

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

नेपाल बंगलादेश बैंकबाट अन्ततः एनबी समूह बाहिरिने भएको छ । नेपाल बंगलादेश बैंकको विदेशी साझेदार बंगलादेशको आएफआईसीले नेपाल बंगलादेश बैंकको सम्पूर्ण संस्थापक सेयर खरिद गर्नेे सहमति भएको जानकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दबाबु तिवारीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई दिएपछि एनबी समूह बैंकबाट बाहिरिने भएको हो । यसअघि दुवै पक्षबीच आईएफआईसीले संस्थापक सेयर स्वामित्व बढाएर ५१ प्रतिशत पु¥याउन सहमति भएको थियो ।

एनबी समूहअन्तर्गत १७ जना संस्थापकको २६ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । नेपाल बंगलादेश बैंकको पत्रमा आईएफआईसीले नेपाली बैंकको सेयर खरिद गरी बैंकको स्वामित्व बढाउन बंगलादेशको कन्द्रीय बैंक (बंगलादेश बैंक)मा निवेदन दिइसकेको र स्वीकृत पाउनासाथ नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि आवेदन दिने उल्लेख छ । आफ्नो स्वामित्व बढाउन आईएफआईसीले बैंकको साझेदार बंगलादेशकै अर्को बैंक एसियाको १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व आफ्नो नाममा ल्याउन बंगलादेश बैंकबाट सैद्धान्तिक अनुमति लिई राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिइसकेको जनाएको छ । हाल आईएफआईसीसँग बंगलादेश बैंकको ९ प्रतिशत मात्र सेयर स्वामित्व छ । बैंकमा ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भने सर्वसाधारणको छ । केन्द्रीय बैंकले यसअघि एनबी समूहलाई एनसीसी बैंकसँग मर्ज गर्न दबाब दिँदै आएकामा आईएफआईसीले सेयर किन्ने चर्चासँगै मर्जको सबाल मत्थर भएर गएको थियो ।

यता आईएफआईसीले बैंकको सम्पूर्ण संस्थापक सेयर आफ्नो नाममा ल्याउने हल्लासँगै नेप्सेमा बैंकको सेयर मूल्य बढाउन तीव्र चलखेल भइरहेको छ । गत १७ गते बैंकको सेयर स्वामित्व परिवर्तन हुने हल्लासँगै एकाएक बढेको सेयर मूल्य आधिकारिक जानकारीको अभावमा घटेको थियो, तर सोमबारको सार्वजनिक सूचनासँगै बैंकको सेयर मूल्य बढ्नुका साथै सबैभन्दा धेरै कारोबारसमेत भएको छ ।

बैंकको सेयर खरिद गर्ने आईएफआईसीको आधिकारिक धारणा आइसकेकाले लगानीकर्ताले त्यसैका आधारमा लगानी गर्ने÷नगर्ने निर्णय लिनुपर्ने नेप्सेका महाप्रवन्धक शंकरमान सिंहले बताए । उनले यसअघि आधिकारिक धारणा नआएकाले कारोबार रोकिएको भए पनि यसपटक लगानीकर्तालाई जानकारी दिएर कारोबार सुचारु राखिएको बताए । सोमबार बैंकको ७८ कारोबारबाट २५ लाख ६५ हजार रुपैयाँबराबरको १७ हजार ४ सय ९५ कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएको थियो ।source: Karobar daily

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्या समाधानलाई प्राथमिकता नदिई समस्यालाई धकेल्ने काम मात्र गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले घरजग्गा व्यवसायमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा त्यसलाई लम्ब्याएर बल्झाउने बाटोमा लागेको आरोप बैंकरहरूको छ ।

राष्ट्र बैंकले विशेष गरी घरजग्गा क्षेत्रको कर्जामा समस्या देखेर ऋण उठाउने समय निर्देशनमार्फत दोस्रो पटक थपेपछि समस्या समाधान हुनुभन्दा पनि बल्झिएकामा बंैकरहरूसमेत सहमत छन् । यसअघि पनि केन्द्रीय बैंकले चालू आवको साउन मसान्तसम्म प्राप्त ब्याजलाई गत आवको आम्दानीमा बाँध्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

हरेक त्रैमासिक सकिएको तीन महिनाभित्र नियमानुसार ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि केन्द्रीय बैंकले यस्तो ब्याज फेरि एक पटकका लागि भन्दै कात्तिक महिनाभरि तिरे पुग्ने र त्यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आम्दानीमा जनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । केही समयअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकृतिको नीतिगत छुट दिन नहुने सुझावलाई बेवास्ता गर्दै यस्तो निर्देशन ल्याएको हो । बैंकरहरूले भने राष्ट्र बैंकको यो निर्णयलाई समस्याको दीर्घकालीन समाधान नभई पन्छाउने प्रवृत्तिका रूपमा बुझेका छन् । अहिले देखिएको समस्याप्रति केन्द्रीय बैंकले जिम्मेवारी नलिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

“यो दीर्घकालीन समाधान होइन,” एनआईसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शसिन जोशीले भने, “समस्या नै देखिएको छ भने कर्जाको वास्तविकता हेरि कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनर्वर्गीकरण गरी नियमित गरिनुपर्छ ।” यसैगरी हरेक त्रैमासमा समय थप्दै जाने हो भने पछिल्लो क्रममा यो एक महिना पनि थोरै हुने र अब अर्को महिना थप गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने जोशीको भनाइ छ । यसरी समय थप्दै जाने हो भने ऋणीहरूमा गलत सन्देश जाने र यसको असर दीर्घकालमा गम्भीर रूपले देखिने जोशीले बताए । यस्तो प्रवृत्तिले प्रसय पाइरहे माग राखेर छुट लिने क्रम विकास हुने बैंकरहरूको भनाइ छ ।

नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्यले चालू आवको पहिलो त्रैमास भएकाले नाफा वा लाभांशमा खासै असर नपर्ने भएकाले समय थप्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए । “समय नथपिएको भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वास्तबिक अवस्था कस्तो छ भन्ने देखिन्थ्यो,” शाक्यले भने, “यसअघि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले मात्र घरजग्गामा लगानी गरी समस्या ल्याएको भनिएकामा यसपटक वाणिज्य बैंकहरूको आग्रहमा समय थपिएको छ ।” उनले घरजग्गाको समस्या अब वित्तीय संस्थाको नभएर बैंकहरूको भएको दाबी गरे । “राष्ट्र बैंकको यही निर्देशन कुरेकै कारण बैंकहरूले अझै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्,” शाक्यले भने, “आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास विगतमा पनि राम्रो थिएन किनभने दसैं र तिहार यसैमा पर्छ ।” छिनछिनमा फेरिने यस्ता निर्णयले समस्या झनै बल्झिने शाक्यको भनाइ छ ।

घरजग्गा व्यवसायी पनि घरजग्गाको कारोबारै नभएको स्थितिमा भाखा मात्र थपेर केही सुधार नहुने बताउँछन् । २०६६ पुस २ मा राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा लगाएको सीमापछि घरजग्गाको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि रोकिएर कारोबार ठप्प भएपछि सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले पटक–पटक चालेका कदमहरू असफल हुँदै आएका छन् । पछिल्लो समयमा घरजग्गा व्यवसायी र बैंकरहरूले ब्याज तिर्ने अवधि एक महिना थप्नुका साथै रुग्ण क्षेत्र घोषणा गरी पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, बिनाजोखिम व्यवस्थापन ब्याजको पुँजीकरण गरिनुपर्ने, लगानी सीमा यथावत् कायम राख्नुपर्ने लगायतका ६ वटा माग गभर्नर डा. युवराज खतिवडासमक्ष राखेका थिए । तर, तोकिएको अवधि २ दिन रहँदा एक महिना थपेको भने पनि अन्य मागका बारेमा केन्द्रीय बैंकले कुनै टिप्पणी गर्न सकेको छैन । यसले केन्द्रीय बैंकको काम गराई दोषपूर्ण रहेको बैंकरहरूको धारणा छ ।

राष्ट्र बैंकले भने वित्तीय स्वास्थ्य ठीक बनाई राख्न पुनः एक पटक सुविधा दिइएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले असारमा उठ्नुपर्ने ऋण र ब्याज चाडपर्व र तरलता अभावका कारण कात्तिकमा असुली भएकाले यस्तो सुविधा दिइएको बताए । source: Karobar daily

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

किस्ट बैंक र एभरेस्ट बैंक आपसमा गाभिन (मर्जर) का लागि आगामी आइतबारसम्म औपचारिक सम्झौता हुने भएको छ। एक आपसमा गाभिनका लागि दुवै संस्थाले औपचारिक निर्णय भने गरिसकेका छन्।
किस्ट बैंकले बुधबार विशेष साधारणसभाले मर्ज गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ। केही समयअघि भएको एभरेस्ट बैंकको विशेष साधारणसभाले पनि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिइसकेको छ। यसका लागि एभरेस्ट बैंकले आफ्ना पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रसिंह भन्डारीलाई विशेषज्ञ नै नियुक्त गरिसकेको छ।
पञ्जाब नेसनल बैंकको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित एभरेस्ट बैंकसँग किस्टले मर्जरपछिको नयाँ कम्पनीमा दुई सञ्चालकसम्म चित्त बुझाउने भएको छ। २ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको किस्ट बैंकले ठूलो रुपमा कारोबार गर्नका लागि एभरेस्टसँग मर्ज गर्न लागेको हो।
एभरेस्ट बैंकले मर्जरका लागि कुमारी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग कुराकानी भएर रोकिएको थियो। बैंक स्रोतका अनुसार किस्ट र एभरेस्टबीच भएको मर्जरको छलफल इन्भेस्टमेन्ट र कुमारीको भन्दा फरक भएकाले मर्जर सफल हुनेछ। उनले इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरका बारेमा दुई अध्यक्षबीच मात्रै कुरा भएको तथा कुमारीमा बोर्ड स्तरीय मात्र कुरा भएको जानकारी दिँदै किस्टसँगको मर्जरको पहल सबै सेयरधनी र प्रवर्द्धकस्तरबाट भएकाले सफल हुने दाबी गरे।
मर्जर गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि दुवै संस्थाको सम्पूर्ण वित्तीय अवस्थाका बारेमा विस्तृत परीक्षण (डिडिए) गर्न विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिइने छ। दुवै कम्पनीले अहिलेसम्म आरनस्ट एन्ड यङ, डेलोइट र प्राइस वाटरकुपर कम्पनीमध्ये एकलाई डिडिए गर्ने जिम्मा दिने तयारी गरेका छन्।
सम्झौतासँगै दुवै बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित दुई वटा समिति बन्ने छ। मर्जरका लागि अवश्यक पहल गर्ने समिति र कर्मचारी व्यवस्थापन समिति बन्ने छ। समान प्रतिनिधि रहने गरी समिति बनाउने सहमति दुवै बैंकबीच भएको छ।
डिडिए प्रतिवेदन आएपछि कुन कम्पनीको सेयरको मूल्यांकन कति भन्ने टुङ्गो लाग्ने छ। आगामी ६ महिनाभित्र मर्जर प्रक्रिया टुङग्याउने गरी लागेका दुवै बैंकले सेयर मूल्यांकन भए लगत्तै राष्ट्र बैंकमा आसयपत्रका लागि आवेदन दिने छन्।
कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि कुन संस्थाबाट कति कर्मचारी छाँट्ने वा बढाउने बारे निर्णय हुने छ।
पञ्जाव नेसनल बैंक (पिएनबी) को पहलमा दुई बैंकबीच मर्जर प्रकृयाअघि बढेको हो। पिएनबीले नेपालमा आफ्नो हिस्सा बढाउन खोजिरहेको छ। किस्ट बैंक पनि बलियो रुपमा नेपाली बैंकिङ उद्योगमा उभिन खोजिरहेको छ। दुवैको स्वार्थ मिलेकाले मर्जर प्रक्रिया अघि बढेको स्रोतले बतायो।
किस्ट बैंकसँग मर्जरपछि पिएनबीले नेपालमा सेयर हिस्सा अहिलेको २० प्रतिशतबाट कम्तिमा ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने छ। किस्टले सोझै पिएनबीलाई साझेदार बनाउने प्रयास नीतिगत कारण असफल भएपछि मर्जरमा सहमति भएको हो। साझेदारीका लागि किस्ट बैंकले ५१ प्रतिशत सेयर दिने तयारी गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले साझेदारीभन्दा पनि मर्जरका लागि सुझाव दिएकाले एभरेस्ट र किस्ट मर्जको निर्णयमा पुगेका हुन्। एउटै कम्पनीलाई दुई बैंकसँग साझेदारी गर्नका लागि कानुनी अड्चन भएकाले मर्जरमा जान सुझाव दिइएको थियो।
एभरेस्ट बैंक नेपालको १०औं र किस्ट २६औं वाणिज्य बैंक हो। किस्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले फाइनान्स कम्पनीबाट वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति गरेको थियो। २ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको किस्टको देशभरी ५१ शाखा छन्। देशभरीको सञ्जालका लागि पनि एभरेस्ट किस्टप्रति आकर्षित भएको हो। Source: Nagarik News

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

आईएमई फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसनले गत आवको नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई २१.०५३ प्रतिशत नगद लाभांश बाँड्ने भएको छ । फाइनान्सको भदौ १६ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले गरेको यो निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंक र वार्षिक साधारणसभाबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयन आउने कुरा फाइनान्सद्वारा मंगलबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
फाइनान्सले गत आवमा १० करोड ३ लाख खुद नाफा गरेको थियो । यो नाफा अघिल्लो आवको नाफा ९ करोड १३ लाखको तुलनामा १७.५२ प्रतिशतले धेरै हो । सञ्चित कोषमा २ करोड ३ लाख रहेको फाइनान्सले असारसम्म ४ अर्ब ४० करोड निक्षेप संकलन गरी ३ अर्ब ३९ करोड कर्जा प्रवाह गरेको जनाएको छ । संस्थाको निश्क्रिय कर्जाको अंश ०.७६ प्रतिशत, कर्जा निक्षेप अनुपात ७७.०५ प्रतिशत र कस्ट अफ फन्ड ८.६२ प्रतिशत छ । कम्पनीको २३ शाखा र १३ एटीएम काउन्टरमार्फत बैंकिङ सेवा दिँदै आएको छ । Source: Karobar National Daily.

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको साधारणसभाले सभाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०६६÷६७ का लागि २० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको छ । कम्पनीको बोनस सेयर पारित भएसँगै नेसनल लाइफको चुक्ता पुँजी ३० करोड ८४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी साधारणसभाको अवसरमा कम्पनीले ०६३/६४ देखि बिमालेखमा दिइने बोनस दर ५६ (प्रति हजार) पुगेको र सो दर नेपाली बिमा कम्पनीले दिई आएको उच्चतम बोनस दर रहेको जानकारी दिएको छ । कम्पनीले आइतबार २२ औं र २३ औं वार्षिक साधारणसभा एकै पटक गरेको हो ।
साधारणसभामा कम्पनीका अध्यक्ष श्रीमती प्रेमा सिंहले समीक्षा वर्षहरूमा कम्पनीले राम्रो प्रगति गरेको बताउँदै बिमाकोष गत असारसम्म ६ अर्बको हाराहारी पुगेको जानकारी दिइन । कम्पनीको देशैभरि फैलिएको सञ्जालमार्फत आव ०६६÷६७ मा कुल १ अर्ब ४४ करोड प्रिमियम संकलन गरी ३३ करोड १४ लाख दाबी भुक्तानी गरेको साधारणसभाको अवसरमा जानकारी दिइएको छ । कम्पनीको लाजिम्पाटमा आफ्नै अत्याधुनिक व्यापारिक भवन निर्माण भइरहेको र समय सापेक्ष रूपमा विभिन्न बिमा योजनाहरू विकसित गरी प्रचलनमा ल्याएको शाहले साधारणसभामा बताएकी थिइन् । Source: Karobar National Daily

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको पाँचौं वार्षिक साधारणसभाले ४ वर्षका लागि संस्थापक सेयरधनीमध्येबाट ४ जनालाई नयाँ सञ्चालकमा निर्वाचित गरेको छ । नवनिर्वाचित सञ्चालकहरूमा अविनाश पन्त, प्रदीपजंङ पाण्डे, पवित्रकुमार कार्की र अर्जुनलाल राजवंशी छन् ।
त्यसैगरी साधारणसभाले गत आवको नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई १०.५३ प्रतिशत लाभांश दिने सञ्चालक समितिको निर्णयलाई पारित गरेको छ । साधारणसभाले पारित लाभांशमध्ये ५.५३ प्रतिशत नगद लाभांश तथा ५ प्रतिशत बोनस सेयर छ । साधारणसभामा बैंकका अध्यक्ष कुलचन्द्र गौतमले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैंकले गत आवमा १३ अर्ब ४७ करोड ८३ लाख निक्षेप संकलन गरी १२ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख कर्जा प्रवाह गर्दै १९ करोड ८३ लाख खुद नाफा गरेको थियो । बैंकले यसअवधिमा ६ वटा शाखा विस्तार गरी कुल शाखा ३२ तथा एटीएम काउन्टर २९ पु¥याएको छ । Source: Karobar National Daily.

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

ग्लोबल बैंकको सञ्चालक समितिले चन्द्रप्रसाद ढकाललाई पुनः अध्यक्ष चयन गरेको छ । यसअघि मंगलबार सम्पन्न पा“चांै वार्Èिक साधारणसभाले संस्थापक समूहबाट सञ्चालकमा चन्द्रप्रसाद ढकाल, सन्दीप अग्रवाल, सुरजकुमार श्रेष्ठ र सुरेन्द्रनाथ पन्तलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको थियो ।
साधारणसभाले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ को नाफाबाट सेयरधनीलाई १२.०२ प्रतिशत लाभांश दिनेसम्बन्धी सञ्चालक समितिको प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । पारित लाभांशमध्ये नगद ५.३५ प्रतिशत र बोनस सेयर ६.६७ प्रतिशत छ ।
बैंकले हाल मुलुकका ३० शाखामार्फत १ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई अत्याधुनिक बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । बैंकले यस अवधिमा १६ अर्ब ३२ करोड निक्षेप संकलन गरी १३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।Source: Karobar National Daily

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त घोषणा प्रकरण

गोर्खा विकास बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको असोज १० गते ६ महिना नाघ्यो ।
जितपुस्थित युनाइटेड विकास बैंकलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको साउनमै ६ महिना गुज्रिसकेको छ ।

काठमाडौं, २ कात्तिक

राष्ट्र बैंकले ६ महिनाभित्र सुधार गर्ने भन्दै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको म्याद सकिएपछि ती वित्तीय संस्थाको अवस्था के हुने हो भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । त्यही कारबाही निरन्तर हुने हो वा अर्को कुनै नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हो भन्नेमा न त सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई थाहा छ, न त केन्द्रीय बैंकलाई नै ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवाली ‘निक्षेपकर्ता र साना लगानीकर्ताको हितका लागि सकभर सम्झौतामार्फत संस्थालाई पुनर्जीवित गराउन केन्द्रीय बैंक लागिपरेको’ बताउँछन् । समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा तोकिएको समयावधि बढी भएकोमा भने उनी केही बोल्न चाहेनन् ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएको ६ महिनासम्म पनि वित्तीय संस्थामा सुधार नभए खारेजीमा लैजाने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक स्रोत भने सकभर संस्था नमरोस् भनेर केही ढिलाइ गरिएको बताउँछ । अहिलेको जटिल परिस्थितिमा वित्तीय संस्थालाई खारेजीमा लैजाँदा सनसनीपूर्ण वातावरण बन्ने हुँदा केही समय चुपचाप रहने गरिएको बैंकका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

“शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीबाट छुट्कारा मिलेपछि रणनीतिक साझेदार ल्याएर वा सीधै अर्को संस्थासँग मर्जमा जाऊ भन्न सकिन्छ,” स्रोतले भन्यो ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएको ६ महिनापछि के गर्ने भन्ने स्पस्ट व्यवस्था नहुँदा खारेजीको बाटो छल्न तोकिएको अवधि पार गरे पनि थाहा नपाएजस्तो गरिएको स्रोत बताउँछ । यसबारे केन्द्रीय बैंककै उच्च अधिकारीहरूबीच पटक–पटक छलफल भए पनि ठोस निर्णय नभएको ती अधिकारीले बताए ।

“सम्बन्धित संस्था सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूलाई थर्काएर÷फकाएर पैसा उठाई निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने काममा सफल भइरहेका छौं,” उनले भने, “निर्णय छिटो गरेका कारण संस्था डुब्यो भने नकारात्मक छाप पर्छ । एक÷दुई महिना ढिला गर्दा राम्रो हुन्छ भने चुप किन नलाग्ने ?”

ती अधिकारीले यो वर्ष अप्ठ्यारोमा परेका संस्थाहरूलाई जोगाउने प्रयास गरिए पनि अर्को वर्षदेखि त्यस्तो नहुने ठोकुवा गरे । “अर्को वर्षदेखि संस्था बचाउने नीति लिइँदैन, अहिले भने जटिल परिस्थितिका कारण सकेसम्म संस्था मर्न नदिऊँ भन्ने नीति अंगिकार गरिएको हो,” उनले भने ।

उच्च अधिकारीहरू समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ६ महिनामा संस्था सुधार भए समस्याग्रस्तमुक्त गर्नुपर्ने बताउँछन् । “होइन भने समय अनाहकमा लम्ब्याउनुको कुनै अर्थ छैन,” उनले भने, “जति ढिला गरिन्छ, संस्थाको दायित्वमात्र बढ्छ, त्यसले निक्षेपकर्ता र साना लगानीकर्ता दुवै ठूलो मारमा पर्छन् ।”

यसअघि नेपाल विकास बैंक र सम्झना फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको एक वर्षभन्दा बढी समयपछि मात्रै केन्द्रीय बैंकले खारेजीमा लैजाने निर्णय गरेको उदाहरण दिँदै उनले ढिला गरी खारेजीमा लैजाने निर्णयले संस्थाको दायित्व बढ्ने बताए ।

शीघ्र सुधारात्मक कारबाही २०६५ मा पुँजीकोषसम्बन्धी अवधारणामा राष्ट्र बैंकले विभिन्न कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था छ । अन्तिम कारबाहीका रूपमा राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८६ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने तथा व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले जिम्मा लिने प्रावधान छ ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा पुँजीकोष थोरै भएको, निष्क्रिय कर्जा तोकिएको सीमाभन्दा धेरै भएको, भुक्तानी अवधि सकिएका निक्षेपको भुक्तानी गर्न नसकेको, संस्था ठूलो नोक्सानीमा जाने देखिएको, अनिवार्य नगद मौज्दात तथा वैधानिक तरतला अनुपात कायम गर्न नसकेको, बिनास्रोत लगानी गरेको, निर्दिष्ट मापदण्डअनुरूप सुशासन कायम नगरेकोलगायतका अनियमित, गैरजिम्मेवारपूर्ण एवं निक्षेपकर्ता तथा सेयरधनीको हितविपरीत हुने कार्य गरेमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा म्याद पुगेका एवं फिर्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप फिर्ता गर्नेबाहेक निक्षेप संकलन एवं नवीकरण गर्न, कर्जा तथा जमानत प्रदान गर्न, नयाँ शाखा खोल्न, सञ्चालकको भत्ता तथा सुविधा एवं कर्मचारीको तलब–भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधा वृद्धि गर्न, नयाँ कर्मचारी भर्ना तथा बढुवा गर्न, लाभांश वितरण गर्न, स्थिर सम्पत्ति खरिद–बिक्री गर्न रोक लगाइएको हुन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले केही समयअघि नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स र पिपुल्स फाइनान्सलाई पनि शीध्र सुधारात्मक कारबाही गरी निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह, लाभांश वितरण आदिमा रोक लगाएको छ ।
Source: Karobar National Daily

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

किस्ट बैंकले ठूलो कारोबार गर्न भारतको पञ्जाब नेसनल बैंक (पिएनबी) लाई ५१ प्रतिशत सेयर दिएर साझेदार बनाउन तयारी सुरु गरेको छ।

पिएनबी अहिले एभरेस्ट बैंकसँग २० प्रतिशत साझेदारी लिएर काम गरिरहेको छ। यसले नेपालमा आफ्नो कारोबार बढाउन चाहेको छ। ‘साझेदारीका लागि किस्ट र पिएनबीले एक महिनादेखि राष्ट्र बैंकसँग परामर्श गरिरहेका छन्,’ बैंक स्रोतले भन्यो।

किस्टसँगको साझेदारी दुइटा विकल्पमा गर्न सकिने गरी छलफल भइरहेको छ। अहिलेकै पुँजी अनुसार ५१ प्रतिशत दिने वा ५१ प्रतिशत बराबरको थप पुँजी राखेर बैंकलाई ठूलो बनाउने गरी छलफल चलेको हो। निष्कर्ष आइसकेको छैन। जुन विकल्पमा गए पनि किस्टको व्यावसायिक ख्याति भने बढ्ने छ।

किस्ट बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक कमल ज्ञवालीले मर्जरका लागि धेरै बैंकहरुसँग छलफल भइरहेको बताए। उनले यसैक्रममा पिएनबीसँग पनि छलफल भइरहेको तर, टुंगो भने नलागेको जानकारी दिए।

राष्ट्र बैंकले साझेदारीभन्दा मर्जरका लागि सुझाव दिइरहेकाले दुवै कम्पनीबीच औपचारिक सम्झौता हुन सकेको छैन। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार एउटै कम्पनीलाई दुई बैंकसँग साझेदारी गर्न कानुनी अड्चन भएकाले मर्जरमा जान सुझाव दिइएको हो।

राष्ट्र बैंकले पिएनबीलाई प्रत्यक्ष रणनीतिक साझेदारीका लागि दुवै संस्थामा रहन नमिल्ने भन्दै सेयर खरिद गरेर मर्जरमा जान सहयोग गर्ने बचन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले पिएनबीका प्रतिनिधिसँगै एभरेस्ट र किस्ट बैंकका अधिकारीहरुसँग गरेको अनौपचारिक छलफलमा यथासक्य चाँडो मर्जर गर्ने औपचारिक प्रतिबद्धता गरेको अवस्थामा किस्टको केही सेयर खरिदका लागि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको हो।

‘पिएनबीले किस्टको केही सेयर किनेर एभरेस्ट बैंकसँग मर्ज गरेर जाने प्रत्याभूति भए सहयोग गर्न सकिन्छ भनेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘रणनीति साझेदारीका लागि नमिल्ने भएकाले मर्जर नै विकल्प हो। दुवै संस्था सकारात्मक पनि छन्।’ मर्जर राष्ट्र बैंकको नीति भएकाले यसमा सम्भव भएसम्म सहयोग गरिने उनले जानकारी दिए।
रणनीतिक साझेदारीका लागि सफल नभएको अवस्थामा एभरेस्ट बैंकसँग मर्जरमा जान पनि बाटो खुला राखिएको छ। किस्ट बैंकले आन्तरिक रुपमा गराएको अध्ययनले पनि साझेदारी सम्भव नभए मर्जरमा जान सुझाव दिएको छ। केही समयअघि भारतको एक्सिस बैंकलाई रणनीति साझेदारका रुपमा भिœयाउन पनि किस्टले पहल थालेको थियो।

तर पछिल्लो समय भने पिएनबीसँग साझेदारीका लागि किस्टनजिक पुगेको हो। किस्ट बैंकले साझेदारी वा मर्जरका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अडिट कमिटीसँग लेखा परीक्षण गराउने तयारीसमेत थालिसकेको छ।

पिएनबीले मर्जर तथा साझेदारीका लागि एभरेस्ट बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रसिंह भन्डारीलाई विशेषज्ञ नियुक्त गरिसकेको छ। मर्जर तथा साझेदारीका लागि ‘आक्रमक’ रुपमा आएको एभरेस्टले पछिल्लो समयमा किस्ट बैंक अधिकांश सर्त मान्ने तयार भएपछि सकारात्मक बनेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

एभरेस्ट बैंक नेपालको १० औं र किस्ट २६ औं वाणिज्य बैंक हो। किस्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले फाइनान्स कम्पनीबाट वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति गरेको थियो। २ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको किस्टको देशभर ५१ शाखा छन्। देशभरको सञ्जालका लागि पनि पिएनबी किस्टप्रति आकर्षित भएको छ।

पिएनबीले सुरुदेखि नै एभरेस्ट बैंकसँग साझेदारी गर्दै आएको हो। पिएनबी ३ खर्ब ५ करोड कुल पुँजी भएको बैंक हो। भारत सरकारको लगानी रहेको पिएनबी बैंकले खासगरी कर्पोरेट, व्यक्तिगत, कृषि, औद्योगिक, व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङमा कर्जा तथा लगानी गर्छ।

एभरेस्ट बैंकले मर्जरका लागि कुमारी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र माछापुच्छ्रेसँग कुराकानी गरेको थियो। कुमारी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँगको छलफल भने विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो।source: Nagarik news

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·

कानुनी व्यवस्था नहुन्जेल एकले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्था खरिद गर्न (एक्विजिसन) चाहे राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने भएको छ।

एक्विजिसनमा जान चाहने संस्थाका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभए पनि बैंकले मर्जरकै रुपमा संस्था खरिद गर्ने नीति लिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संशोधनसहित संसदमा पुगेको विधेयकमा एक्विजिसनको कानुनी व्यवस्था छ। ‘यो कानुन पारित नहुन्जेलका लागि राष्ट्र बैंकले एक्विजिसनमा जान चाहनेलाई मर्जरकै नीतिबाट सहयोग गर्नेछ,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता भाष्कर ज्ञवालीले सोमबार नागरिकसँग भने।
एक्विजिसनमा जान चाहने संस्थाले औपचारिक प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा लगेका छैनन्। ‘कुनै संस्था बिक्री र खरिद गर्न तयार भएको सुनिएको छैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘कोही इच्छुक भए मर्जरको प्रक्रियामा एक्विजिसन अगाडि बढ्छ।’

केही बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर र एक्विजिसनका विषयमा छलफल थाले पनि सार्वजनिक गरेका छैनन्। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबीच केहीले एक्विजिसनका विषयमा छलफल गरे पनि कानुनी व्यवस्था नभएको गुनासो हुने गरेको छ। ‘एक्विजिसनका लागि संस्थापक सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था बाधक छ,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले भने, ‘संस्थापक सेयर बिक्री गर्न सहज अवस्था नभएकाले एक संस्था अर्को खरिद गर्ने वातावरण नबनेको हो।’

संस्थापकले पाँच वर्षसम्म उसको सेयर बिक्री गर्न सक्दैनन्। सञ्चालक, कम्पनी सचिव, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पद छोडेको एक वर्ष नभई सेयर बिक्री गर्न सक्दैनन्। धितो राख्न समेत नपाउने व्यवस्था छ। ‘कानुनी व्यवस्थाको अभावमा संस्थापक सेयर बजार मूल्यभन्दा घटीमा बेच्न सकिँदैन,’ राणाले भने।

बैंकरले मर्जरकै रुपमा साना संस्था ठूलोमा विलय हुने गरी कुराकानी सुरु गरेका छन्। ‘केही संस्थाले मर्जरको हिसाबमा एक्विजिसन प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ,’ विकास बैंक संघका अध्यक्ष मनोज गोयलले भने, ‘अहिलेसम्म रुप लिइसकेको छैन।’

एक्विजिसनमा जान स्पस्ट व्यवस्था नभए पनि अवरोध नभएको बैंकका संस्थापकले बताएका छन्। ‘होल्डिङ कम्पनीमार्फत अर्को कम्पनीको पूरै सेयर किन्न सकिन्छ,’ लक्ष्मी बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्र खेतानले भने, ‘यसको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिएपछि उसले बाटो खुला गरिदिने विश्वास दिलाएको छ।’

राष्ट्र बैंकले एक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकाघर परिवारको १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर रहन नपाउने व्यवस्था छ। अर्को संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर उही व्यत्तिको राख्न पाइँदैन।

‘यो प्रावधानलाई राष्ट्र बैंकले सहज बनाउने छ,’ खेतानले भने, ‘साधारण सभा सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर एक्विजिसनमा जान चाहेको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिएपछि अहिलेको संस्थापक सेयरको प्रावधानले अवरोध गर्दैन।’

अरु बैंक तथा वित्तीय संस्था लक्ष्मीमा गाभ्न टुबोर्ग र कोककोलाको सेयर बिक्री गरी खेतान ३ अर्ब ५० करोड नगद लिएर बसेका छन्। ‘नगद जम्मा पारेको लक्ष्मी बैंकलाई ठूलो बनाउनै हो,’ खेतानले भने।

लक्ष्मीले केही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर वा एक्विजिसनबाट एउटै बनाउन छलफल गरिरहेको छ। ती संस्थाका नाम खेतान बताउन चाहँदैनन्। ‘केही संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक, उच्चतम व्यवस्थापनका व्यक्ति पद जोगाउन मर्जर र एक्विजिसन सजिलै हुन दिँदैनन्,’ उनले भने। सात/आठ बैंक अरु संस्था खरिद गर्न तयार रहेको जानकारी खेतानले दिए।

मर्जर दुई संस्था आपसमा गाभिएर नयाँ संस्था बन्ने प्रक्रिया हो। यसमा पहिलो र दोस्रो गाभिएर नयाँ संस्था बन्छ। मर्जरका लागि आवश्यक एक्जिजिसनमा एक संस्था अर्कोले खरिद गर्छ। एक संस्थाको अस्तित्व हराउँछ।source: Nagarik news

· · · ◊ ◊ ◊ · · ·